साधारणतया कुनै पनि पूर्वराष्ट्रपतिले देशको कार्यकारीको काममा टिप्पणी गर्नु शोभनीय मानिँदैन । देशको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा देशको सेवा गर्न पाएका व्यक्तिले निकै सोचेर मात्र बोल्नु पर्दछ ।

तर, देशको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था र विधिको शासन विपरीत काम हुँदै गएको समयमा पनि एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति चुप लागेर बस्छ भने एक असल नागरिकको रुपमा उ आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भएको मान्नु पर्दछ ।

त्यसैले एक नागरिकको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न  अत्यावश्यक भएको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पनि चुप लागेर बस्दा देश र जनताप्रति धोका हुन्छ भन्ने लागेर जनतालाई समयमै सचेत बनाउन आमसञ्चार माध्यमबाट आफ्नो भनाइ राख्नुपरेको छ ।

डा. यादवले सरकारले ढुंगा गिटी निकासी गर्नेगरी ल्याएको बजेटका बुँदामा बाह्रखरीसँगको कुराकानी आफ्ना धारणा यसरी राखेका छन् ।
…
सरकार कतिसम्म असंवैधानिक भयो भन्ने विषयमा कोही पनि अनभिज्ञ रहेन् । सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक कदम भनेर पुनस्र्थापित गरेको संसदलाई पाँचै महिनाको बीचमा दोस्रो पटक विघटन गर्नुले यो सरकार कानुनको शासन प्रति एक रत्ति प्रतिबद्ध छैन भन्ने पुनः स्पष्ट भएको छ । यस बीचमा यो सरकारले एक दर्जन बढी अध्यादेश ल्याएर जनप्रतिनिधि र संसदको खिल्ली उडाएको छ । बजेट जस्तो देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने दस्तावेज समेत अध्यादेशबाट ल्याएर संसद् छल्न खोज्नु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो ।

सरकारले सम्पूर्ण अधिकारको श्रोत सार्वभौम जनता हुन र तिनको सामूहिक विचार ध्वनित हुने स्थान प्रतिनिधिसभा हो भन्ने किंचित ख्याल गरेन् । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भनेको प्रतिनिधिसभा भएकै कारण ठूला र महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्छ ।

अहिले प्राकृतिक स्रोतको निकासीको विषय जसरी ल्याइएको छ यो त संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्ने विषय हो । पहिले पनि संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । दुरगामी महत्व  राख्ने यस्ता विषय संसद्मा छलफल गराएर, कानुन ल्याएर बहुमत मात्र होइन दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हो ।

तर जनताको प्रतिनिधित्व हुने थलो विघटन गराएर बजेट ल्याइयो त्यस बजेटमा पनि नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको विषय समावेश गर्नु भनेको राष्ट्रहित विपरीतको कुरा हो । जनताका प्रतिनिधिलाई बाइपास गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर यस्तो काम गर्नु सरासर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रहित विपरीत मानिन्छ । 

जहाँसम्म अहिले चुरे संरक्षणको कुरा आएको छ । यो संरक्षण अभियानको थालनी मैलेमात्रै गरेको होइन, त्यसो भन्नै मिल्दैन । चुरे बचाउनुपर्छ भन्ने अभियानकर्तामध्ये एक अवश्य हुँ । प्राकृतिक स्रोत, बालुवा ढुंगा, पर्यावरणको बारेमा हिमालको बरफदेखि पहाडको वनजंगल र तराईको जंगलदेखि चुरेसम्मको संरक्षणका विषयमा त्यसअघि पनि अभियान चलिरहेकै थिए ।

यो २०६६–६७ सालतिरको कुरा हुनुपर्छ । त्यसबेला म राष्ट्रपति थिएँ । देशको राजनीतिक अवस्था पनि त्यसबेला गम्भीर नै थियो । 

त्यसबेला मलाई के लाग्दथ्यो भने संविधानसभाबाट संविधान त आउँछ नै । मलाई यो ठाउँमा नेपाली जनताले ल्याएका हुन्, जनताले सधैं सम्झिने र राष्ट्रले याद गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच बलियो थियो । 

त्यसबेला राष्ट्रपतिका सल्लाहकार, सचिव र विद्वानहरूसँग मैले लगातार छलफल गरेँ । रामेश्वर खनाल अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो ।

मैले उहाँलाई बोलाएर चुरे उत्खनन्का सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेँ ।

तराईमा त्यसबेला जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि ठेक्का लगाउँथे । ठेकेदारहरू राती राती चुरे खन्ने, खोलाको बगरमा राख्ने अनि दिउँसो खोलाको बालुवा भनेर निर्यात गर्ने काम गर्थे ।

खनालजीसँग मैले यो क्रसर उद्योग कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेँ । चासो पनि राखेँ । उहाँले यो कुरा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग राख्न सक्नुहुन्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो ।

मैले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर यो विषयमा छलफल गरेँ । मैले उहाँलाई भनेँ– इतिहासको यो कालखण्डमा तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म राष्ट्रपति छु, दुवै पूर्वी तराईका मानिस हौँ, पूर्वी तराईमा चुरे दोहन अचाक्ली भएको छ । दुवै मिलेर चुरियालाई संरक्षण गर्‍यौँ भने भावी सन्ततीका लागि चुरे पनि रहन्छ, तराईको उर्वर भूमि पनि संरक्षण हुन्छ ।

यहाँहरूलाई जानकारी भएको हुनुपर्छ तराईमा १७ प्रतिशत जमिन छ । चुरे क्षेत्र १३ प्रतिशत छ । कुल मिलाएर ३० प्रतिशत जमिन यहाँ छ । अन्तिमपटकको जनगणनाअनुसार ५१ प्रतिशत जनसंख्या तराईमा छन् । त्यो क्रम बढ्दो छ ।  

चुरेक्षेत्र महाभारत र तराईको बीचमा पर्छ । चुरेभन्दा तलको भागलाई भावर क्षेत्र भनिन्छ । हाम्रो जीवनमा नै भावर क्षेत्रको सबै जंगल समाप्त भयो ।

अलिकति बारा पर्सा क्षेत्रमा र अलिकति पश्चिमको गोदावरी क्षेत्रमा बाँकी छ । अरु कहिँ कतै थोरै होला, बाँकी सबै सखाप भइसक्यो ।

पहिले तराईको समथर क्षेत्रमै घना जंगल थियो । त्योसँगै जोडिएको थियो चुरे । चुरेमा बालुवा, ढुंगा, माटोमात्रै छ । यसलाई हामी भूसभुसे पहाड भन्छौँ । हामी त बच्चादेखि खेलेको ठाउँ हो त्यो । 

६ महिना गाइबस्तु चुरेमा रहन्थ्यो ६ महिना तल हुन्थ्यो । पढ्दै लेख्दै डाक्टरी अनि राजनीति गर्दै गर्दा जिन्दगीको अनुभवबाट चुरेको महत्व बुझ्ने मौका पाएको हुँ । चुरे नेपालको र तराईको लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ । 

हामी युवावस्था हुँदा तराई स्वर्ग थियो । तराई जलको भण्डार, अन्नको भण्डार, माछाको कमी थिएन, फलफूलको कमी थिएन, दुधदहीको कमी थिएन । 

२४–२५ सालतिर नेपालबाट प्रशस्त धान निर्यात हुन्थ्यो । कतिसम्म भने नेपाल विश्वकै पाँचौँ धान निर्यातकर्ता देश थियो ।

४० सालसम्म दलहन र धानको पनि निर्यात गथ्र्यौं । त्यसबेलादेखी होइन नेपालमा जंगल मासिन लागेको, त्यसबेलादेखि समाप्त हुन लागेको हो । राणा कालदेखि नै तराईको जंगलमा आँखा लगाइयो । हरियो वन नेपालको धन भन्नेहरूको नै कमाइखाने भाँडो थियो । 

पहिले जंगबहादुरकै समयमा भारतमा रेलवेको ‘पटरी’ बनाउन सालको काठ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर नेपालबाटै लगियो, थोरै होइन प्रशस्तै ।

मेरै जिल्ला धनुषा महोत्तरीमा रेलवेको ‘पटरी’ देखिन्छ । अर्को भिमफेदीबाट रक्सौलतिर थियो र अर्को बर्दियातिर थियो । 

त्यसबेलादेखि नै काठको व्यापार हुन्थ्यो, जंगबहादुरकै पालादेखि । जनावरमा यति धनी थियो कि चुरे, त्यहाँ नदेखिने कुनै जनावर नै हुँदैनथे ।  हात्ती र बाघ, भालुदेखि लिएर मृगसम्म देखिन्थे । सबैखाले पंक्षी देखिन्थे ।

एक सय २३ प्रजातिका लोपोन्मुख विरुवा चुरे क्षेत्रमा थिए, अझै कति छन् । नीलगाइ पाइने एकमात्र क्षेत्र त्यही थियो ।

तराई अन्नको भण्डार हो । त्यो अन्न भण्डारमा जल सिंचाइको स्रोत चुरे हो । महाभारतबाट आउने पानी चुरेले ‘कन्जर्भ’ गर्छ र तलका लागि ‘रिचार्ज’ गर्छ । नदी, ताल तलैया, इनार सबै ‘रिचार्ज’ हुन्थ्यो । माछा मानिसले खाएर सक्दैनथे । पानीको अभाव थिएन ।

तर, हाम्रै जीवनमा पञ्चायतकालमा जनमत संग्रहका बेला २०३६ सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । जनमत संग्रहमा निर्दललाई जिताउनका लागि वन फडानी र काठ तस्करी खुला गरियो । 

२८ सालपछि पञ्चायत कमजोर हुँदै थियो । ३३ सालमा बीपी स्वदेश फर्कनुभयो । ३६ सालमा आन्दोलन थेग्न नसकेर जनमत संग्रह घोषणा भयो अनि ३६ सालमा उहाँहरुले वन जंगल खुला गरिदिनुभयो । 

सारा काठ सीमापारी तस्करी हुने गथ्र्याे । ४६ सालसम्म पञ्चायत नै रह्यो, तस्करी खुकुलो भयो, त्यसबेला नै आधाभन्दा बढी जंगल समाप्त भयो । 

बहुदलका लागि कांग्रेस कम्युनिष्ट सक्रिय थिए । २०४६ सालको आन्दोलनपछि ०४८ मा हामी सरकारमा आयौँ । त्यसपछि केही ‘नियन्त्रण’ भयो । ०५१ सालसम्म नियन्त्रण भएको तस्करी माओवादी आन्दोलन सुरु भएपछि पुनः सुरु भयो । २०५६ सालतिर माओवादी अन्दोलन ‘पिक’मा गयो, यतातिर ०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो । देशमा राजनीतिक अस्थिरता भयो । ०५२ देखि ०६२–६३ सम्ममा चुरेको जंगल बढी अतिक्रमणमा पर्‍यो ।

बालुवा ढुंगा गिट्टी नदीबाट उठाउने नाममा चुरेका डाँडाहरु ‘अवैध’ रुपमा भत्काउने र तस्करी गर्ने काम भयो ।

नेपालको उपयोगका लागि त नदीको दुवै किनारबाट उठाउँदा पर्याप्त हुन्छ । तर, तस्करीका लागि डाँडा फोरिए । तस्करीले डाँडाको स्वरुप नै बदलियो र क्रसर उद्योग फस्टाए । 

त्यो दशवर्ष यसको संरक्षण कसैले गर्नै सकेन ।

०६२–६३ को आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकार कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर बन्यो । म कांग्रेसको सहमहामन्त्री हुँदै महामन्त्री भएको थिएँ । म आन्दोलन कालमा र पछि पनि देश घुमेँ । 

देशको पहाड र पर्यावरणसारा ध्वस्त भइरहेको देखेको थिएँ । त्यसैले राष्ट्रपति हुँदा यसबारे धेरै चिन्ता व्यक्त गरेँ । मैले तराई, जो अन्नको भण्डार हो,  जसले ५१ प्रतिशत अन्न उत्पादनको चुरियासहित ६१ प्रतिशत अन्न जल भण्डार, जसले आफू खाएर देशलाई पाल्ने र निर्यात गर्ने काम गर्थ्यो । हामी अहिले त्यसलाई ध्वस्त पार्ने काममा लागेका छौँ । पहाड खन्ने, जंगल मास्ने काम जारी राखेपछि त त्यहाँ मरुभूमि बन्छ ।

जंगल समाप्त भएपछि पहाड खन्न थालेपछि पानी पर्नासाथ पहिरो जान्छ, पहिरो नदीमा मिसिएपछि माटो, ढुंगा बालुवा खेतमा पुग्छ  । पहाडमा पनि सडक बन्दैछ, पहिरो बढिरहेको छ, त्यसलाई थिग्रयाउने चुरे भत्किएको छ, अनि त तराई मरुभूमिमा परिणत भइहाल्छ ।

मैले निकै चिन्ता र चासो व्यक्त गरेपछि त्यसबेलाको सरकार कन्भिन्स भयो । सरकारले नै नीति कार्यक्रम ल्याएर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति गठन भयो ।  पछि त्यो राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण समिति बन्यो । पहिलो समितिमा रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा टिम बन्यो । 

समितिको सुझावअनुसार त्यसपछिका सरकारले विस्तारै संरक्षणको लागि काम अघि बढाउँदै लगेका थिए ।

चुरे संरक्षणका लागि २० वर्षको ‘मास्टर प्लान’ बनाइएको थियो । त्यसको संरक्षणका लागि संसद्मा लगेर कानुन बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन ।

मलाई लागेको थियो म राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि पनि कानुन बनाउने काममा सबैको ध्यान जानेछ अब चुरे दोहन रोकिनेछ ।

तर त्यस्तो अवस्था रहेन । जसका डोजर छन्, जो ठेकेदार छन् उनी नै स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्वमा पुगे । त्यसैले चुरेमाथि झन् आतंक सिर्जना भयो ।

त्यहाँ अहिलेसम्म १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा अर्थमन्त्री रहने डा. युवराज खतिवडाले चुरेक्षेत्र हुँदै मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुभयो ।

त्यहाँ सडक बनाउने हो भने चुरेको जंगल मास्नैपर्छ । सडक अर्कोतिरबाट पनि लैजान सकिन्छ, त्यहाँ नै किन रोजिएको हो ? डाँडाकाँडा फोर्ने काम अहिले पनि जारी छ ।

चुरे भएर राजमार्ग निर्माण गर्ने काम नै गलत छ । केही तल पूर्वपश्चिम राजमार्ग छँदैछ । त्यसलाई चारलेन र ६ लेनको बनाउन सकिन्छ । चुरेको फेदबाट पनि सडक निर्माण गर्न सकिन्छ किन बीचबाटै निर्माण गर्नुपर्ने ? 

सँगसँगै अर्को पूर्वपश्चिम रेलवे एसिएन हाइवेको कुरा हुँदैछ त्यो पनि चुरेकै फेदबाट जान्छ । जसरी पनि चुरे नै मास्ने गरी किन काम हुँदैछ ? यसले हाम्रो इकोलोजी समाप्त गर्ने काम गर्छ । जैविक विविधता बचाउन नदिने षडयन्त्र किन भइरहेको छ ? यो सबै कामले नपुगेर सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो । नेपालको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनेर । कसरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन्छ नेपाललाई मरुभूमि बनाएर ?

मलाई चिन्ता के छ भने यो सरकारले जे सोच्यो सो विषयमा परिणाम आकलन नै नगरी जथाभावी निर्णय गरिरहेको छ । 

यो सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको २५ वर्ष अघिको  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए रिपोर्टलाई नै नयाँ बनाएर धमाधम रुख काट्ने काम गरिरहेको छ । 

यत्रो जैविक विविधताको ठाउँ छ बारादेखि पर्सा चितवनसम्म । त्यो ठाउँलाई किन नष्ट गर्न लागिपरेको होला ? 

चुरेमा पाँचसय वर्षका विजयसाल छन् । जो अमूल्य हुन् । त्यसलाई समाप्त पार्ने कोशिस लगातार भइरहेको छ ।

भूगोलविद्, पर्यावरणविद्, जलविद्, कृषिविद्हरु बोलिरहेका छन् पत्रकारले लेखिरहेका छन् तर पनि सरकार किन सुन्दैन ?

जसरी हामीले चुरे नष्ट गर्ने काम गर्दैछौँ यसले हाम्रै जिन्दगीमा तराइ मरुभूमि बन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । हामी हाम्रा सन्ततीलाई के दिएर जाँदैछौँ ? 

यसपाली प्रिमनसुन पनि भयो । कति क्षति भयो, अझै कति हुने हो ।  जलचक्र खलबलिन पुगेको छ । कहीँ पानी नपर्ने, कहीँ बढी पर्ने भइरहेको छ । र, सरकारका कार्यक्रमले नै डाँडा फोर्न लागिएको भने त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ बेलैमा सोचौँ ।

अहिले महाभारत पनि खन्ने कुरा हुँदैछ । महाभारत खन्दा चुरेलाई असर गर्दैन भनिँदैछ । चुरे र महाभारत त जोडिएको छ ।

त्यसको असर तल समथल जमिन पुरिन्छ । त्यसले हिमाल, महाभारत र चुरे त्यसलाई हामी शिवालिक भन्छौँ, त्यो सबै विनासको बाटोमा जान्छ । 

पर्यावरणविदका अनुसार यही अवस्था कायम रहेमा २५ वर्षमा तराई मरुभूमि बन्न सक्छ । त्यहाँ गाइभैसी पाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेजस्तो जंगल रहनेछैन । साल र सिसौ देख्न पाइने छैन ।

तराईमा बालुवामात्रै रहनेछ । मरुभूमिमा देखि ‘क्याक्टस’ देखिनेछ । त्यहाँ ऊँट हुनेछन् । हामीले हाम्रा पुस्तालाई तराई मरुभूमि र ऊँट दिएर जानेछौँ । हाम्रा पुस्ता ऊँटको दूध पिउन बाध्य हुनेछन् । त्यसैले अहिले यो काम रोक्नैपर्छ ।

अहिले राजमार्गमा स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष छन् उनीहरुका नातागोताले क्रसर उद्योग राखेका छन् । कोही माफियाले पैसा दिन्छ, सबैले बाँडेर खाइरहेका छन् ।  प्रकृतिले हराभरा भएको देश हो हाम्रो नेपाल, मरुभूमि होइन ।

तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिउँ म डाक्टरी पढ्न २०३६ सालमा सुरु गरेँ जनकपुरमा । त्यसबेला मेरो आगनमा ५० फिटमा पानी आउँथ्यो । म राष्ट्रपति हुँदा मेरो छोरीले खनाउँदा ३ सय फिटमा पानी आएको थियो । अहिले जनकपुरमा खानेपानी निकाल्न साढे पाँचसय फिट तल जानुपर्ने अवस्था छ । अब सोच्नुस्–पानी कहाँ पुग्यो यो ४० वर्षमा ।

पूर्वी तराईमा पानीको समस्या देखिइसकेको छ । यही अवस्था रहेमा पोखरीमा पानी सुक्नेछ । तराईका ट्युबेलमा पानी सुक्दै गएका छन् ।

चुरे सकेपछि त्यहाँ पानी कहाँबाट ल्याउने हो ? पानीकै कारण तराईबाट बसाइसराइ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैले मैले पटक पटक भन्दैछु– क्रसर उद्योग खोल्ने, ढुंगामाटो बेच्ने, त्यसका लागि लाइसेन्स दिने, महाभारत र चुरे खन्ने लाइसेन्स वितरण गर्ने सरकारको काम आपत्तिजनक छ । यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ । यो राष्ट्रघाती कदम पनि हो ।

मलाई त अचम्म लागिरहेको छ यस्तो विषयमा कुनै राजनीतिक पार्टी किन मौन छन् ? मिडिया, नागरिकसमाज र विज्ञहरुले मात्र किन बोल्नुपरेको छ ? 

 

यहाँ धेरैजसो पार्टीका कार्यकर्ता यो काममा छन् त्यसैले मौन छन् । 

जहाँसम्म व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने सरकारको भनाइ छ, यो त अध्ययन भएर व्यापार घाटा कम हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि नै भइसकेको छ ।

हामीले निर्यात गर्दा एक अर्ब कमाउँदा सोही सडक बनाउन १० अर्ब खर्च लाग्छ भनेर यसअघिको प्रतिवेदनले पनि भनिरहेका छन् ।

त्यसैले हचुवामा त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन । 

बाह्रखरीका बलराम पाण्डेसँग गरेको कुराकानीका आधारमा