किशोर बुढाथोकी, विराटनगर/ मोरङको बेलबारी नगरपालिका क्षेत्रलाई ‘बोयर पकेट क्षेत्र’ बनाउने अभियानका साथ गरिएको बाख्रा वितरणमा ठेकेदारले एक करोड चलखेल गरेको पाइएको छ।  अस्ट्रेलियन बोयर भन्दै पश्चिम नेपालबाट ल्याएर बाख्रा वितरण गरिएको खुलेको हो। ठूलो बदमासी गरेको फेला परेपछि नगरपालिका कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

अस्ट्रेलियाबाट ‘फुल ब्लड’ बोयर जातका बाख्रा आयातका लागि नगरपालिका र संखुवासभाको ग्रो अर्गानिक कृषि फार्मबीच गत जेठ ३ गते १ करोड २४ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। नगरपालिकालाई ‘बोयर पकेट क्षेत्र’ बनाउने योजनाअनुरूप गरिएको ठेक्का सम्झौताविपरीत ठेकेदारले भने अस्ट्रेलियाको भन्दै नवलपरासी र आसपासका स्थानबाट संकलन गरेर बाख्रा ल्याएको पाइएको हो।

अस्ट्रेलियाबाट ‘प्लेन चार्टर’ गरेर ल्याएको दाबी गर्दै ठेकेदारले उपलब्ध गराएपछि नगरपालिकाले त्यही विश्वासका भरमा जेठ १५ गते कृषक र विभिन्न ४४ कृषि फार्मलाई ९२ वटा बाख्रा वितरण गरेको थियो। बाख्रा अस्ट्रेलियाको र ‘पियोर’ बोयर नभएको खुलेपछि ठेकेदारको चलखेल एवं बद्मासी बाहिरिएको हो। ठेकेदार कम्पनीले अस्ट्रेलियाबाट भारतको लखनउ हुँदै सुनौली भन्सारबाट बाख्रा आयात गरेको दाबी गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप साहले बताए।

‘भन्सारमा बुझ्दा बाख्रा आयात भएको देखिएन। शुद्ध बोयर नभएको भन्दै बाख्रा पाएका फार्म र किसानले विरोध गरेपछि नगरपालिकालाई थाहा भयो,’ उनले भने, ‘नगरलाई ‘बोयर पकेट क्षेत्र’ बनाउने योजनाअनुरूप अस्ट्रेलियाबाट ‘पियोर’ बोयर ल्याउने सम्झौता थियो। तर ठेकेदारले पश्चिम नेपालबाट संकलन गरेर ल्याइदिएपछि नगरपालिकाको महŒवपूर्ण अभियानमै तुषारापात भयो।’
बाख्रा आयात गरिएको कागजपत्र पछि बुझाउँछौ भनेकाले राख्ने ठाउँको अभावमा आयातकर्ताले ल्याइपुर्‍याएकै दिन बाख्रा वितरण गरिएको साहको भनाइ छ। उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण सामूहिक रूपमा सम्भव नभएपछि कृषकलाई घरमै र कृषि फार्मलाई सञ्चालन भएकै स्थानमा पुर्‍याएर बाख्रा बाँडिएको हो। बाख्रा नगरपालिकालाई बुझाएर वितरण भइसकेको लामो समय भइसक्दा पनि ठेकेदारले भने अझैसम्म आयातको कागजात नबुझाएको उनले बताए।

कागजात नबुझाएपछि भुक्तानी रोकेर ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरिएको बेलबारी नगरपालिकाका प्रवक्ता योगेन्द्र सुवेदीले बताए। ‘बाख्रा ल्याउनेबित्तिकै कागजात ‘सप्लायर्स’ले बुझाएनन्। रकम भुक्तानी कागजात बुझाएपछि मात्रै गर्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘भन्सारमा बुझ्दा बाख्रा आयात नभएको पाइएपछि ठेकेदारले बबन्डर गर्न खोजेको पुष्टि भयो। बाख्रा नै नक्कली परेपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरेर फार्म तथा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ।’

सुवेदीका अनुसार ग्रो अर्गानिक कृषि फार्ममार्फत सम्झौता गरेर बाख्रा आयातको जिम्मा श्याम पाण्डेले लिएका थिए। मोरङका ६ वटा स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन र सौर्य ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी पनि पाण्डेकै कम्पनीले पाएको छ। स्रोतका अनुसार उनले सक्कली भन्दै पश्चिम नेपालबाट सरदर २५ हजार रुपैयाँसम्ममा बोयर जातका क्रस बोकापाठी खरिद गरेर ल्याएका रहेछन्।

‘१ करोड २४ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता थियो। लगभग २४ लाख रुपैयाँ जति खर्च गरेर बाख्रा ल्याएको पाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक करोड रुपैयाँ झ्वाम बनाउन अनेक चलखेल गरिएको रहेछ। तर विज्ञ र किसानले बाख्रा शुद्ध बोयर नभइकन क्रस रहेको बताएपछि करोड रुपैयाँ पचाउने ठेकेदारको योजना सफल भएन।’

बाख्रा आयात गरेका पाण्डेले भने खरिदमा गरेको जालसाँजी र फट्याइँ बाहिरिएपछि बोल्न मानिरहेका छैनन्। उनले आफू बिरामी रहेको भन्दै बोल्न मानेनन्। नगरपालिकासँगको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका गोविन्द राय भने बाख्रा आयातका विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए।

नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले कृषकलाई ठग्ने र एकै पटक ठूलो रकम कमाउने योजना बनाएर ‘सप्लायर्स’ले ठूलो बद्मासी गरेको बताए। ‘ठेकेदारले ल्याउनसाथ नगरपालिकाले पनि वास्तविकता नबुझी बाख्रा वितरण गरेको पाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘कृषकका लागि भनेर छुट्ट्याइएको राज्यको रकममा ब्रह्मलुट मच्चाउने योजना रहेछ।’
पौडेलले ठेकेदारले ठगी गरेर किसानमाथि ठूलो अन्याय गरेको बताए। ‘यस्ता बद्मासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘बाख्रा अस्ट्रेलियादेखि ल्याएको नभइकन पश्चिम नेपालका कृषक समूहबाट संकलन गरेर पूर्व ल्याएको खुल्यो।’ उनले बाख्रामा नगरपालिकाको पनि कमजोरी देखाउँछन्।

‘अस्टे«लियाबाट ल्याउनुपर्ने बाख्रा जेठ ३ गते सम्झौता गरेर १५ गते नहुँदै ल्याइपुर्‍याइएको छ। कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेका बेला सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा अस्ट्रेलियादेखि यति चाँडै बाख्रा कसरी आइपुग्छ भन्नेमा शंका गर्नुपर्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन,’ पौडेलले भने, ‘सम्झौता गरेको १२ दिन पनि बित्न नपाउँदै बाख्रा आयात भएको भन्दा पत्याएर आधिकारिक कागजपत्र प्राप्त नभइकन वितरण गर्नु नगरपालिकाको पनि कमजोरी हो। तर ढिलै भए पनि थाहा पाएकाले ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुनबाट जोगियो र कृषकले पनि ठगिएछौँ भन्ने थाहा पाए।’

यस विषयमा विस्तृतमा छानबिन थालिएको बताउँदै नगर प्रवक्ता सुवेदीले ठेकेदार तथा छानबिनबाट खुले जतिलाई कारबाहीको अरू प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट उक्त फार्मसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको हो। बैठकले फार्मको जमानत जफत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

‘बाख्रा आयातका लागि ठेकेदारले जम्मा गरेको धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय बैठकमा भयो,’ सुवेदीले भने, ‘खरिद अनियमितताको छानबिनका लागि नगर कार्यापालिका सदस्य बिन्दुकला गुरुङको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ।’ एक साताभित्रमा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा यस सम्बन्धमा थप निर्णय लिइने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ।

 

अन्नपूर्ण पोष्टबाट