राम निरौला, कनकाई ।  निर्वाचनको मत गणनामा धाँदली भएको भन्दै केही राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले कनकाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालयमा लगाएको ताला आन्दोलनकारीले आँफै खोलिदिएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कनकाई नगरको संयोजनमा भएको सर्वपक्षिय छलफलबाट ताला खोलिएको हो । कनकाई सामुदायिक वन समूहको समस्या तालाबन्दीबाट समाधान नहुने भन्दै कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले बन्द निषेधित क्षेत्रका रुपमा पहिचान बनाइसकेको कनकाई नगरीमा भएको यो तालाबन्दीले हालको सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुखहरुमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको बताएका छन् ।

विगतमा कनकाईलाई बन्द गर्नुपर्दा पार्टीको जिम्मेवारीबाटै राजीनामा दिन समेत तयार हुने स्थानीय प्रमुख राजनीतिक दलका नेता साथै कार्यकर्ताहरुलाई सकारात्मक सोचका साथ रचनात्मक कार्यमा अघि बढ्न समेत नगर प्रमुख पोखरेलले अपिल गरेका छन् ।

सामुदायिक वनमा भएको तालाबन्दीका विषयमा आन्दोलनकारीलाई प्रतिप्रश्न गर्दै डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख युवराज मास्केले भने, “तालाबन्दीका कारण यो समयमा वन क्षेत्रमा केही क्षति भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ?” सामुदायिक वन अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले यस्तो संस्थामा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने तर्फ जोड दिँदै डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मास्केले वन ऐनअनुसार जोसुकै भएपनि नयाँ समितिलाई हस्तान्तरण नहुन्जेल सम्म पुरानै समितिले सम्पूर्ण जिम्मेवारीका काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

उत्पन्न समस्याका विषयमा सामूहिक छलफलबाट सामाजिक एकता कायम गर्दै अघि बढ्नुुको कुनै विकल्प नरहेको डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मास्केले बताएका छन् ।

तालाबन्दीको विषय वन ऐन विपरित भएको साथै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुबाट आएको सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै आन्दोलनकारीहरु लचिलो बन्दै गएको बुझिएको छ ।

गत २०७७ चैत ३० गते सम्पन्न कनकाई सामुदायिक वनको निर्वाचनमा शान्तीपूर्ण रुपमा भएको मत गणना पश्चात परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै मत गणना त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका अध्यक्षका उम्मेद्वार सन्तोष रायमाझीले नेतृत्व गरेको तत्कालिन लोकतान्त्रीक गठबन्धनका तर्फबाट होहल्ला गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । पुनःमतगणना हुनुपर्ने माग राख्दै निर्वाचन समितिलाई दबाब दिए पनि गठबन्धनको भावना सम्बोधन नभएको भन्दै सोही गठबन्धनको अगुवाईमा भातृसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले गत वैशाख २ गतेका दिन वन समूहको मूख्य ढोकामा ताला लगाएका थिए । पुनः मत गणनाको माग गर्दै नेपाल तरुण दलका नगर सभापति तुलसी विमली, वाइसीएल नेपालका प्रदिप उप्रेती, नेविसंघका जिल्ला सभापति राजेन्द्र उप्रेती, नेपाल महिला संघ कनकाई नगर सभापति भागिरथा चापागाईँ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रीक युवा संगठनका दुर्गा भण्डारी लगायतका भातृ संगठनका प्रतिनिधीहरुको हस्ताक्षर रहेको ध्यानाकर्षण पत्र टाँस गर्दै वन समूको मूल ढोकामा तालाबन्दी गरेका थिए ।

यसअघि वन समूहको ढोकामा ताला लगाउँने कार्यमा अग्र पंक्तिमा देखिएका विद्यार्थी नेता नेवि संघ झापाका सभापति राजेन्द्र उप्रेती ताला खोल्ने कार्यमा समेत अग्रपंक्तिमा उपस्थित भएका थिए । कुनै पनि समस्याको समाधानकालागि विद्यार्थी आन्दोलन प्रभावकारी बन्दै आएको नेपालको परिपाटीलाई कनकाई वनमा समेत प्रयोगमा ल्याइएको संकेत गर्दै विद्यार्थी नेता उप्रेतीले तालाबन्दी भएपछि कतैबाट पनि आँफूलाई सम्बोधन नभएको भन्दै गतिरोध अन्त्य गर्न आँफै अघि बढ्नु परेको बताए ।

वन समूहमा भएको तालाबन्दी पछि लामो समयसम्म सामुदायिक वनमा काम गर्ने वन हेरालु देखि कर्मचारीले समेत तलव खान पाएका थिएनन् । त्यस्तै वन समूहको नियन्त्रणमा रहेका जनावारको खानपानको व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको थियो ।

तालाबन्दीका कारण कार्यालयभित्रको प्रशासनिक कार्य समेत ठम्प हुँदा वन समुहले बिजुलीको बिल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवा समेत कटाईदिएको थियो । गतिरोध अन्त्यकालागि कनकाई नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालयबाट समेत विभिन्न चरणमा भएको छलफल निष्कर्ष विहिन बनेपछि गठबन्धनको समूहले यस विषयलाई पुनारावेदन अदालत इलाममा मुद्धा चलाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा निकासकालागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल कनकाई नगर महासंघका अध्यक्ष दधिराम पोखरेलको सभापतित्व तथा कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलको प्रमुख आतिथ्य साथै डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख युवराज मास्केसहित स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पत्रकारसहितको उपस्थितीमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

सामुहिक छलफलपछि नगरप्रमुख सहित स्थानीय राजनीतिक दलका प्रमुख साथै प्रतिनिधिहरुको मात्र उपस्थितीमा भएको भद्रसहमतिका आधारमा तत्काल ताला खोल्ने सहमति बनेको हो । तत्काललाई दसंै तिहार सम्मकालागि कर्मचारीबाटै काम संचालन गर्ने साथै कार्तिक २१ गते सम्ममा पनि अदालतको केही निर्णय नआएमा पुनः राजनीतिक दलको सहमतिमा समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको महासंघका अध्यक्ष दधिराम पोखरेलले जानकारी दिए ।