नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच छिट्टै उपसभामुख चयन गर्ने समझदारी बनेको हो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

हाल नेकपा माओवादीका अग्नि सापकोटा सभामुख छन्। उपसभामुख आफ्नो पार्टीलाई दिने समझदारी बनेको जसपाका एक नेताले दाबी गरे।

ती नेताले नेपालखबरलाई बताएअनुसार मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउँदा नै उपसभामुख जसपालाई दिने समझदारी भएको हो। पटकपटक बसेको शीर्ष नेतासहितको बैठकमा यसबारे छलफल भएको उनले बताए।

‘जसपालाई उपसभामुख दिन गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको छ,’ उपेन्द्र यादवनिकट ती नेताले भने। उनका अनुसार जसपाभित्र समेत यसबारेमा छलफल भइरहेको छ।

गठबन्धनमै रहे पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने र उपसभामुख पनि नलिने प्रष्ट पारिसकेको छ।

‘जनमोर्चाले उपसभामुख नलिने स्पष्ट पारिसकेको छ, एकीकृत समाजवादीको भागमा २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिसकेको छ, कांग्रेसले सरकारकै नेतृत्व गरिसक्यो,’ ती नेताले थपे ‘अब जसपालाई व्यवस्थापिकाको दोस्रो नेतृत्व दिन गठबन्धनका सबै दल सहमत भएका हुन्।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पनि शीर्ष नेताहरुबीच जसपाको सम्मानजनक उपस्थितिका विषयमा समझदारी बनेको बताए।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सबै पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण भएकैले जसपालाई असन्तुष्ट बनाउन नहुनेगरी र सबैले जित्नेगरी समझदारी बनेको महरा बताउँछन्।

सत्ता गठबन्धन बैठकमा निरन्तर सहभागी भइरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले पनि त्यसलाई पुष्टि गरे।

‘गठबन्धन वा शीर्ष नेताहरुको बैठकमा जसपालाई उपसभामुख दिनुपर्ने कुरा उठेको छ,’ पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यही गर्ने भनेर कुनै नामबारे ठोस निर्णय भने भइसकेको छैन।’

तर, जसपाका ती नेताले भने प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति बनेकै बेला जसपालाई उपसभामुख दिने समझदारी बनेको दाबी गरे।

असोज १९ गते गठबन्धनले मन्त्रीहरुको भागबण्डा टुंगो लगाएको थियो।

कांग्रेसका एक नेताले मन्त्री संख्या अपुग भएको दललाई उपसभामुख दिइने बताए।

देउवा सरकारमा ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री मागेको जसपाले ४ मन्त्रालय मात्र पाएको छ। यसैकारण उसको दाबीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय लिएको छ। कांग्रेसलाई ६ मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि महाधिवेशन नजिकै आइपुगेकाले नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न भन्दै देउवाले थप मन्त्रालय आफूलाई चाहिने बताएका थिए। सट्टामा उनले एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री छाडिदिने र जसपालाई उपसभामुख दिने बताएपछि सहमति जुटेको थियो।

झण्डै तीन महिना मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि देउवाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।

प्रतिनिधि सभाको अर्काे बैठक कात्तिक ९ गते बस्नेछ। नेताहरुले भनेझैँ उपसभामुखको विषयमा सहमति जुटिसकेको भनै आगामी बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाउने सम्भावना छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १४ गते उपसभामुख नियुक्त हुन किन नसकेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसयता प्रतिनिधि सभा २ पटक विघटन भएपछि यो विषयले प्रवेश नै पाउन सकेको थिएन।

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ।

उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुन्छ। ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

अगामी चुनावसम्म गठबन्धन बनाएर जाने समझदारी बनाएका ४ दलले उपसभामुखको चयनमा अर्काे समझदारी ​बनाएर विश्वासको वातावरण बनाउन चाहेका छन्।

नेपालखबरबाट