काठमाण्डौं । उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले नेपालको पहिलो एचडी टेलिभिजन एपी वान टेलिभिजनलाई चेतावनी दिएको छ । उसले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा विज्ञापन प्रशारण गरेको भन्दै सो विज्ञापन तत्काल रोक्न ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चेतावनी दिएको हो । सो ज्ञापनपत्र पार्टीका महासचिव कृष्ण प्रसाईको नेतृत्वको टोलीले टेलिभिजनका समाचार प्रमुख टिकाराम यात्रीलाई बुझाएको थियो ।
त्यस्तै सो पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालले सामाजिक सञ्जालमा समेत सोको विरोध जनाउनु भएको छ । अध्यक्ष नेपालले यस्तो लेख्नु भएको छ ।
” प्रमुख ज्यु,
एपि वान टेलिभिजन
सञ्चार गृहहरु नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रा।लि। अन्तर्गत गर्दा भए पनि जनताको तर्फबाट सञ्चारमाध्यमले सञ्चारको हक प्रयोग गर्ने भएकोले सञ्चार माध्यमहरु पैसा कमाउनका लागि मात्र जनता र देशको हित विपरित आफूखुसी सञ्चालित हुन पाउँदैनन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको सर्वप्रथम स्मरण गराउन चाहन्छौंनेपाली छोरीचेलीलाई अमेरिकी सरकार र एमसीसीका कर्मचारीले बलात्कार र हत्या गरे वा बेरोजगार युवालाई बैदेशिक रोजगारीमा अमेरिकाको भिसा मिलाइदिन्छु भनेर ठगे पनि कुनै अदालत र न्यायाधिकरणमा मुद्दा नलाग्ने र नेपाललाई इण्डियाको सम्मतिमा कार्य गर्न आत्मसमर्पण गराउने प्रावधान सहितको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको सैन्य कार्यक्रम एमसीसी परियोजना नेपालीका लागि शेयर कारोबारभन्दा फलदायी हो भन्ने भ्रामक देशघाती विज्ञापन एपि वान टेलिभिजनले प्रचार गर्न थालेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
देशव्यापी रुपमा एमसीसीका संरचना ध्वस्त बनाउन प्रतिकार समिति गठन गरी क्रियाशील रहेको अवस्थामा एमसीसीलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई जनताले भौतिक व्यवधान खडा गरी संविधानमा इतिहासमै पहिलो पटक नागरिकको हक मात्र होइन कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा सो कर्तव्य पूरा गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउने प्रतिकारात्मक आन्दोलनका क्रममा हुन सक्ने क्षतिप्रति सचेत रहँदै उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्न गम्भीर रुपमा सचेत गराउँछौं ।
अन्यथा त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई आमा बेचेर पैसा अशुल्ने कपुतको रुपमा लिई जुनसुकै निर्णय लिन तयार हुने स्थिति नआओस् हामी चाहन्छौं । तत्काल ती विज्ञापन नरोके त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई बहिष्कार गर्न पनि हामी जनता जनार्दनमा आह्वान गर्दछौं ।
संसदबाट पास भएपछि मात्रै लागू हुने भनिएको देशघाती अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी सम्झौताका पक्षमा संसदले देशघाती छ कि छैन भनी निर्णय नलिइसकेको अवस्थामा सो सम्झौताको पक्षमा सञ्चार माध्यमले प्रचारबाजी गर्नु आफैँ संसदको क्षेत्राधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप भएकोले सो तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल उक्त विज्ञापन रोक्न पुनः अनुरोध गर्दछौं ।”
अध्यक्ष
प्रतिकृया