सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गर्न गठित दुवै आयोगको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको म्याद भोलि सकिँदै थियो । यसअघि २०७१ मा गठित दुवै आयोगले चार वर्ष काम गरेका थिए ।

आजको मन्त्रिपरिषद्ले सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल-तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा सहभागी हुने, विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरवलोकन कार्यक्रममा सहभागी हुने निर्णय पनि भएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायतका विकल्प प्रयोग गर्ने, नेपाल-चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।