काठमाडौं । भारतीय नागरिकलाई विवाह गरेर नेपाल छिर्ने बित्तिकै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने गरी सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयक बुधवारबाट निष्क्रिय भएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले पास गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिदिनुभएको छ ।

संविधान अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनले पास गरेर पठाएका विधेयकमा कुनै कमजोरी देखिएमा राष्ट्रपतिले एक पटक पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ । संसद्ले सो विधेयक माथि छलफल गरी पुनर्विचार गरी वा जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष पठाएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्न संविधानमा उल्लेख भए पनि प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । राष्ट्रपतिले सम्भवतः त्यसैलाई टेकेर राष्ट्र विरोधी नागरिकता संशोधन ऐनलाई अस्वीकृत गरिदिनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि पठाउनुभएको विधेयक जस्ताको तस्तै पठाउने र त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले कि त राजीनामा दिनुपर्ने, कि महाभियोग लगाउने धम्की माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिँदै आउनुभएको थियो । तर उहाँले महाभियोग लगाउने भनेको प्रतिनिधि सभा अहिले जीवित छैन । भएकै भए पनि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने सङ्ख्या गठबन्धनसँग थिएन ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा कुनै छलफल नै नगरी जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेर गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई चुनौती दिएको थियो । गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै संसद्का दुवै सदनले कुनै छलफल नै नगरी विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।

राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको लागि विधेयक पठाउने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ गतेबाट नै सकिएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको मंगलबार राति १२ बजे १५ दिन पुग्यो । तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु भएन । त्यसैले अब सो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

देशको सार्वभौमसत्ता विरोधी भारतीयलाई नागरिकता दिएर नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने कृत्सित उद्देश्यका साथ ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै देश भरी राष्ट्रपतिको प्रशंसा भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँका फोटा सेयर भइरहेका छन् । सच्चा राष्ट्रवादी अभिभावक भन्दै उहाँको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ ।

देश भरी नेपाली नागरिकले राष्ट्रपतिको प्रशंसा गरी रहँदा गठबन्धनका नेताहरूमा भने छटपटी चलेको छ । गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन् र भारतलाई खुसी पारेर आसिरवाद लिने कुचेष्टा गर्दै छन् ।

माओवादी भित्र रहँदादेखि नै भारतीय इसारामा चल्ने र भारतीय हितको पक्षमा काम गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्नु भएको छ । ‘ इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुङ्गालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक छ, राष्ट्रपतिले संसदबाट२र२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर ,लाग्नु आदि गम्भीर छन् , सबै जिम्मेवार बनौं’ भट्टराईले लेख्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि राष्ट्र विरोधी नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा नै उभिनुभएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान मिच्ने काम गरेको प्रतिक्रिया पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा दिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदन सहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ, बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार हो, म यसको भर्त्सना गर्दछु।’ उहाँहरूको अभिव्यक्ति बाहिर आइसके पनि गठबन्धनका अन्य नेताहरूको अभिव्यक्ति आउन बाँकी छ ।