काठमाडौँ।  नेकपा मसालले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न नहुने बताएको छ। उसले सेनाको संख्या घटाउन विभिन्न व्यक्तिबाट आएको प्रस्ताव गलत भएको पनि जनाएको छ। बरु उसले देशको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न संघीयता खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा सेनाको सङ्ख्या देशको सुरक्षा प्रणालीसित जोडिएको बताउँदै देशको खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भएकोमा त्यसलाई घटाउन संघीयता खारेजीतर्फ जोड दिएको जनाइएको छ।

त्यस्तै, पार्टीले राजनीतिक अपराध तथा हिंसालाई माफी दिने गरी सरकारले संसद्मा प्रस्ताव अगाडि बढाएकोमा त्यसलाई गलत बताएको छ। उक्त विधेयकबाट सम्पूर्ण अपराधका अपराधीले उन्मुक्ति पाउन मार्गप्रशस्त हुने धारणा पार्टीले राखेको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य 
खर्च कम गर्नका लागि नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौति गर्नेसम्बन्धी चलिरहेका विभिन्न प्रसङ्गप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ।

सेनाको सङ्ख्याको कारणले खर्च बढेको कुरालाई सही मान्न सकिन्न। सेनाको सङ्ख्या देशको सुरक्षा प्रणालीसित सम्बन्धित विषय भएकाले त्यस विषयमा धेरै नै विचार गरिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो अवस्थामा सेनाको कटौति गरिनुपर्ने भन्ने अहिलेका विभिन्न प्रसङ्गलाई हाम्रो पार्टीले असान्दर्भिक र अनावश्यक भएको ठान्दछ।

देशमा खर्चको अत्यधिक वृद्धि भएको कुरा सत्य हो तर त्यो सेनाको सङ्ख्याको कारण नभई देशमा जबरजस्त र अनावश्यक रूपमा नेपाली जनताको टाउकोमाथि थुपारिएको संघीयताका कारणले उत्पन्न भएको गम्भीर समस्या हो।

संघीयताका नाममा निर्माण भएका विभिन्न अनावश्यक संरचनाका साथै प्रादेशिक राजनीतिक संरचना र सरकार सबैभन्दा बढी खर्च बोझका कारण भएका छन्।

उक्त खर्चबोझका कारणले सबैभन्दा बढी नेपाली जनता पीडित भएका छन्। त्यो आर्थिक बोझबाट देशको खर्चमा पनि अत्यधिक वृद्धि भएको छ।

विदेशी ऋणको भार पनि चुलिँदै गएको छ। सामजिक सद्भावमा दरार पैदा हुँदै गएको छ। त्यसरी देशमा सामाजिक विखण्डनका साथै अनावश्यक आर्थिक बोझ र खर्च वृद्धि गराउने मुख्य कारणको रूपमा सङ्घीयता भएकाले त्यसको खारेजी देशका लागि अनिवार्य र आवश्यक बन्न गएको छ।

त्यसैले त्यसलाई खारेज गर्नेतर्फ शीघ्र कदम उठाउनका लागि हामीले सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेपाली जनतासित अपील गर्दछौँ।

राजनीतिक अपराध तथा हिंसालाई माफी दिने गरी संसद्मा सरकारद्वारा पेस गरिएको सरकारको प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ।

उक्त प्रस्तावले राजनीतिक आडमा मानवताका विरुद्ध गरिएका सम्पूर्ण अपराधलाई माफी दिने र अभियुक्तलाई छुटकारा दिलाउनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने छ।

त्यसबाट राजनीतिक हिंसाका नाममा मानवता विरोधी क्रियाकलापले प्रश्रय पाउनुका साथै देशमा अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने छ। त्यसरी त्यो प्रस्ताव मानवता तथा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको कुरा स्पष्ट छ।

त्यस प्रकारको फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक अपराध र संलग्न अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रूपमा विरोध गर्दछ।