काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज भएको छ ।

साथै बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीको १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गर्दै खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको अवधि वैशाख १६ यताको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।