काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि बन्दाबन्दी सकिएको ३० दिनभित्र कर उठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।

मंगलबारको आदेशमा सर्वोच्चले ‘अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न नगराउन’ आदेश दिएको छ ।

अब सरकारले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले निषेधाज्ञाको समयमा कर नतिर्नेसँग जरिवाना असुल गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै जेठ ५ गते न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थ मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कर तिर्न कति समय छुट दिने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै दिएको हो ।

हेर्नुहोस् आदेश

अनलाइनखबरबाट