काठमाडौँ । सरकारको गिटी बालुवा निकासी गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वको गठित संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा सरकारले निश्चित ठाउँहरु उत्खनन गरेर गिट्टी तथा बालुवा भारत निकासी गर्ने बताएको थियो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर सरकारको यस निर्णयको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

रिट निवेदकहरुले पनि उक्त निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बजेट वक्तव्य उकत बुँदा बदर गर्न माग गरेका हुन् । सर्वोच्चमा उक्त निर्णय विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटी लगायतले छुट्टाछुट्टै ७ वटा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निर्यात गर्नाले एकातिर पर्यावरण तथा भूगोलमा गम्भीर असर पर्ने र अर्कातिर भविष्यमा मुलुकभित्रै ती वस्तुको अभाव सृजना हुन सक्ने भन्दै विरोधहरु भइरहको छन् । आजको संवैधानिक इजलासमा गिट्टी बालुवका अतिरिक्त अन्य विषयमा परेका रिट निवेदनमाथि पनि सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।