बि.पि. कोइराला,सप्तरी। सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा मन्त्रालयले पठाएको कार्यालय प्रमुखलाई हाजिरी नगराई फिर्ता पठाउन खोजिएपछि विवाद बढेको छ ।

मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाहलाई फिर्ता पठाउने विषय नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठक बसेरै निर्णय गरेको थियो।

फिर्ता पठाउने निर्णयमा नगरका अधिकांश वडाका वडाध्यक्षहरुको सर्बसम्मति रहेको देखिन्छ । नगरले विगत २ बर्षभन्दा अधिक समय देखि निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नवराज खड्काबाट काम चलाउँदै आएको छ ।

नगरप्रमुख बसन्त मिश्र भन्नुहुन्छ, “सप्तरीमै उत्कृष्ट नगरपालिका र स्वास्थ्य सेवामा प्रदेश कै दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको नगरपालिका हो यो ।

संघले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) नवौँ तहको पठाउनुपर्नेमा तल्लो तहको पठाएकाले यस्तो परिस्थिति सृजना भएको हो। हामीलाई असहयोग गरेर राजनीतिकरण गर्न खोजिएको मात्र हो ।”

तर वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष जिब्रिल मियाले फरक तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वडाध्यक्ष मियाँले यस अघिको निजामति प्रशासकीय अधिकृतले ढेड बर्ष कुनै पनि चेकमा हस्ताक्षर नगरेर अवरोध गरेकाले पुनः त्यो समस्या सृजना हुने डरले स्वयं नगर प्रमुख मिश्रले अधिकृत शाहलाई चुनाव पछि आउन आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

नयाँ प्रशासकीय अधिकृतले चेकमा हस्ताक्षर नगरे आगामी चुनावमा त्यसको प्रत्यक्ष मार पर्ने देखेर क्षमतावान भएपनि निजामति तर्फकी शाहलाई असहयोग गर्नूपरेको वडाध्यक्ष मियाको भनाइ छ।

वडाध्यक्ष मियाँ भन्नुहुन्छ, “ मेयरसाबले शाहलाई ५ महिनापछि आउन आग्रह गर्नुभयो तर रेणु शाहले मलाई राख्ने भए तत्काल हाजिर गराउनुहोस अन्यथा लिखित जवाफ दिनुहोस भनेर भन्नुभयो । सो पश्चात विवाद सृजना भएको हो ।”

हाजिरी रजिस्टर लुकाइएको भन्दै शाहले आफ्नो छुट्टै हाजिरी रजिष्टर खडा गरी हस्ताक्षर गर्दै आउनुभएको छ । कुनै कामकाजमा नगरपालिकाले शाहको हस्ताक्षर नचलाएपछि प्रशासकिय अधिकृत शाहको कार्यालय आउने र फर्कने काम मात्र भइरहेको छ।

सबै वडाका वडाध्यक्षको व्यापक बिरोध रहेको देखेपछि शाहलाई प्रहरीको सुरक्षामा हाजिरी गराइएको बताइएको छ। नगरपालिकाको वडाहरुमामा वडा नं. ४, ८ र १२ मा अर्थात ३ वडाहरुमा मात्र नेकपाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

वडा नं. ११ मा तत्कालिन बिजय गच्छेदारको मधेसी जनधिकार फोरम लोकतान्त्रिक (हाल नेपाली कांग्रेस), वडा नं. १० मा माओवादी केन्द्र, वडा नं. ७ मा जसपाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
यसरी हेर्दा नगरका १२ वटा वडाहरुमध्ये ७ वटा वडामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको हालीमुहाली रहेको छ। तर नेपाली कांग्रेसको नगर कमिटि आफ्नै पार्टीका वडाध्यक्षहरु प्रति रुष्ट देखिन्छ ।

कार्यपालिमा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षहरु सहित पुटै टिम संस्थागत भ्रष्टाचारमा लागेको विपक्षीको आरोप छ । कार्यपालिकामा बहुमत नेपाली कांग्रेसको हुँदापनि संघले पठाएको निजामति प्रशासकीय अधिकृतलाई बहुमतले अस्वीकार गर्दा स्वयं बहुमतको नेपाली कांग्रेसले यसलाई भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेरेको छ ।

विपक्षीको आरोपको खण्डन गर्दै नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष राजकुमार शाहले नगरको बृहत खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ता बाट नउठेको रकममा नगरको लगानी, ५ लाख भन्दा अधिकको खरिद प्रक्रियामा कानूनी जटिलताका कारण नगरले जनताको सहजताको लागि गरेको खर्च जस्ना अनेकौ जनहितमा गरेका नगरको लगानी बेरुजुमा समावेश भएकाले यसलाई भ्रष्टारसँग तुलना गर्नै नमिल्ने बताउनुभयो ।

यसअघिका निजामति प्रशासकीय अधिकृतहरुले नियोजित रुपमा प्रक्रियागत जटिलता सृजना गरेर विकास निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको उहाको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाल कार्यरत निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नवराज खडका र रेणु शाह दुवै सातौँ तहका हुन।

मन्त्रालयले उपसचिव नवौँ तहको कार्यालय प्रमुख नपठाएर समस्या सृजना भएको हो ।”
तर वडाध्यक्ष शाहको प्रतिक्रियाको खण्डन गर्दै विपक्षी दलहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएर सेवाग्राहीलाई दुखः दिने काम भएको एमव् भ्रष्टाचार चरम सिमामा पुगेको आरोप लगाएका छन।

को हुन रेणुका शाह ?
यस अघि तिरहुत गाउँपालिका, रुपनी गाउँपालिका लगायतका पालिकाहरुमा प्रशासकिय अनुभव भएकी निजामति कर्मचारी रेणुका शाह सप्तरीको राजविराजकी हुन। उनको कार्यकालमा केही विवादीत विषयहरु समेत सञ्चार माध्यममा बाहिरिएका छन। उनका बारे सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका ४ आरोपहरुः
१) सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाहका बीचमा बजेट फ्रिज र हिनामिना गरेको आरोपमा विवाद रहेको एवम् प्रशासकिय अधिकृत शाहले नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजन गरी आफैँ अनुपस्थित हुँदा आफु चोखीन खोजेको आरोप छ ।
२) सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिकामा राजनैतिक पुर्वाग्राही भावनाले राजनैतिक व्यक्तिको दवावमा पायक पर्ने कर्मचारीलाई समेत आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न सरुवा गरेको ।
३) कञ्चनरुप नगरपालिकामा पहुँचको भरमा मन्त्रालयबाट आफ्नै तहको निमित्त कार्यकारी भएको स्थानमा कार्यलय प्रमुख भएर चुनावी माहौल बिगार्न खोजेको आरोप छ।
४) उनका पिता उपेन्द्र यादव समुहको समाजवादी पार्टीमा आबद्ध रहेको एवम् पहुँचको भरमा राजनीतिक दबाबमा राजनीतिकरणका लागि प्रयोग गरिएको आरोप छ ।
प्रशासकीय अधिकृत शाहले भने आफू नेपाल सरकारको नीति नियम र परिधि भित्र रहेर जनहितमा कार्य गर्दै आएको एवम् उपरोक्त आरोपहरु निराधार रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ।
यस अघि कञ्चनरुप नगरपालिकामा ५ राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी) ले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन भने दुवै पक्षबीच जुहारी चलिरहेको छ । विज्ञप्तीका केही बुँदा यस्ता छन ।
१) नगरपालिकाले हस्ताक्षर बिना नै पाँच दिन नगरपालिका तालाबन्दि गरेको ।
२) कार्यकारी अधिकृत निजामति हुने व्यवस्था बिपरित स्थानीय तहको कर्मचारीलाई राखेर भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको ।
३) आफुखुसी समाचार सम्प्रेषण गराउने उद्देश्यले पत्रकार महासंघसँग समन्वय नगरि पाँच पत्रकार र गैर पत्रकारलाई ल्यापटप वितरण गरि अनियमितता गरेको ।
४) आईटी विज्ञ हुँदा हुँदै नगरपालिकाको वेभसाईट अपडेट नगरेको
५) नगरले लेखाजोखा बिना करोडौँ रकम हिनामिना गरेको ।
६) कोभिड राहतका नाममा कागजी मिलान गरि करोडाँँँै रकम हिनामिना गरेको ।
७) नक्सा अभिलेखिकरण गर्न, पास गर्न अन्य सिफारिस र विल पास लगायका गतिबिधिमा कमिशन रकम १० देखि २० प्रतिशत सम्म लिने गरेको ।
८) अन्य नगरपालिकाको सार्वजनीक सुनुवाईमा अतिथी बनेर जाने नगर प्रमुखले आफ्नो नगरपालिकामा ४ बर्षमा एकपटक पनि सार्वजनीक सुनुवाई नगरेको ।
९) हालै खरिद गरिएको ८९ लाखको सवारी साधनमा एकल कोटेशनमा रु १ करोड १२ लाख खर्च गरिएको ।
१०) नगर प्रमुखले नियुक्त गरेका सल्लाहकारलाई नियम विपरित नियमित रकम भुक्तानी गरेको, आफुखुशी कर्मचारी नियुक्त गरिएको, विज्ञापनबाट परिक्षामा सामेल नगरप्रहरीको असई र हवल्दारको परिक्षा मनपरिढंगले स्थगित गरिएको, तोक आदेशको भरमा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको ।