काठमाडौं।   नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेताकार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने नेकपा एमालेले माग गरेको छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा विप्लवसँग तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेको उल्लेख गर्दै एमालेले उक्त सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दीहरुको रिहाइ गर्न माग गरेको हो।

आज प्रतिनधि सभाको विशेष समयमा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सम्बोधन गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लवविरुद्ध जारी भएको वारेण्टप्रति आपत्ति जनाए । उनले सरकारलाई वारेण्ट फिर्ता लिएर राजनीतिक सहमतिमा इमान्दार बन्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनले भने, विप्लवको कारबाहीका लागि फेरि वारेण्टको प्रश्न आएको छ । तत्कालीन सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिपछि जनतामा पनि खुसी छाएको थियो ।

अहिले यो सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति वा कामलाई अघि बढाउनु पर्नेमा विभिन्न बहानामा विप्लवलाई त्यही बाटोमा जान उद्धत बनाउन खोजेको छ ।

उनले यो कदमबाट सरकार तत्काल पछि हट्नुपर्ने धारणा समेत राखे। सांसद भट्टराईले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सिके राउतको पार्टीलाई शान्तिपथमा ल्याउन तत्कालीन केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।