काठमाडौं।  जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी लगायत विद्रोही नेताहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता(पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ ल्याएको हो।

उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रमाणीकरण गरिसकेकी छैनन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त अध्यादेश आज कार्यालयमा पुगेको हो। 

अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थपिएको छ ।  ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकताविरूद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ।