काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नयाँ नागरिकता कानुन जारी भएपछि भारतीयले धमाधम नेपाली नागरिकता लिन थालेको बताएका छन्।

एकीकृत समाजवादीको काठमाडौंमा जारी स्थायी समिति बैठकमा १६ पृष्ठको दस्तावेज पेस गर्दै खनालले यस्तो दाबी गरेका हुन।

हरेक वर्ष भारतीय मानिसहरुले नेपाली नागरिकता लिनु सरासर राष्ट्रिय हितविपरीतको कार्य भएको उनले बताए।

झलनाथको दस्तावेज : हाम्रो पार्टी सुक्दै जान थाल्यो, रावणको टाउको जस्तै कामै नलाग्ने भयो ‘भारतबाट विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा बसेकाहरुलाई एकपछि अर्को पटक कटअफ वर्ष बनाउँदै नागरिकता दिने काम हाम्रा सरकारले गर्दै आएका छन्।

विरोधका बावजुद ०४६ चैत मसान्तलाई कटअफ वर्ष बनाइयो, फेरि ०६३ मंसिरताका अर्को कटअफ वर्ष बनाइयो। फेरि ०७२ असोज ३ गतेसम्म नेपालमा जन्मिएकालाई नागरिकता दिने बनाइयो’, उनले भनेका छन्, ‘यी सबै राष्ट्रिय हितविपरीतका कदम हुन्। वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने भनेको भए पुग्थ्यो।’

उनले अहिले आएको नागरिकता कानुनले झन् धेरै भारतीयले नागरिकता लिने बाटो खुलेको पनि बताएका छन्।

‘अहिले फेरि २०८० मा अर्को ऐन बन्यो। यसमार्फत पनि धेरैले नागरिकता पाइरहेका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘नेपालीले पाए त ठीकै छ। तर गैरनागरिकलेसमेत नागरिकता पाउने भए भनेर सर्वत्र चिन्ता छ। एकपछि अर्को कटअफ वर्षबाट धेरै भारतीयमूलका मानिसहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन्। यो सरासर राष्ट्र हितविपरीतको कार्य हो।’

खनालले विगतमा नागरिकता वितरणमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न र गैरनागरिकको नागरिकता रद्द गर्न उच्चस्तरीय शक्तिशाली समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

खनालले कटअफ वर्ष बनाउने कदमलाई राष्ट्रघाती भन्दै त्यसलाई बन्द गराउनुपर्ने बताए।‘राजनीतिक स्वार्थ र गुट स्वार्थबाट प्रेरित भएर बनाइएका सबै नागरिकतासम्बन्धी ऐनहरु खारेज गरौँ’, उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर दिगो र दीर्घकालीन आधारमा नयाँ नागरिकता कानुन बनाऊँ।’

उनले नेपालको जनसांख्यिक अतिक्रमणलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भारत र चीनबाट ०.५ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै नेपाल छिरे राष्ट्रिय पहिचान परिवर्तन हुने पनि जिकिर गरेका छन्।

तराईमधेशका नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्ने भए पनि भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता लिइरहेको बताउँदै खनालले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा भएको बताए।

‘पछिल्लो जनगणना अनुसार पहाडमा ४३ प्रतिशत र तराईमा ५३ प्रतिशत जनसंख्या पुगिसकेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको नागरिकता विधेयकले यो अनुपातलाई अझै गहिरो बनाउने छ। त्यसले तराई र पहाडको राजनीतिमा ठूलो तनाव र उथलपुथल ल्याउन सक्ने खतरा छ।’