सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुबैका धेरैजसो सांसदहरूले थारू, मगही, उर्दु, मगर लगायतका भाषाहरूलाई समेत कामकाजको भाषाको रूपमा नसमेटेको भन्दै प्रदेश सभामा आपत्ति जनाएका छन्।
बुधबार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले सदनमा सरकारी कामकाजीको भाषासम्बन्धी विधेयक पेस गरेकी थिइन्।
उक्त विधेयकमा कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेटिएको छ।
बिहीबार प्रदेशसभा बैठक सुरू हुनसाथ शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र चौधरीले विधेयकमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘कुन मालिकलाई खुसी पार्न हिन्दी र अंग्रेजी भाषा, जो ०.५ प्रतिशत मान्छे बोल्छन्। तर प्रदेशमा ५ प्रतिशत बोल्ने थारू भाषालाई जबसम्म विधेयकमा समेटिँदैन तबसम्म सदन चल्न दिँदैन् उनले धने।
जनमत पार्टीका सांसद चन्दन सिंहले थारू लगायतका भाषाहरू विधेयकमा समावेश नभए सदन चल्न नदिने बताए।
लोसपाका सांसद जयनुल राइनले यस विधेयकमा उर्दु भाषालाई समावेश गर्न माग गरे।
प्रतिकृया